शहरी क्षेत्रों की भांति गांवों को भी प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार सक्रिय हो गई है। इसी के चलते कोशिश की जा रही है कि सभी 662 न्याय पंचायतों में गांवों से एकत्रित प्लास्टिक-पालीथिन कचरे के मद्देनजर कांपेक्टर लगाए जाएं  वही अब तक 95 गांवों में कांपेक्टर की मुहिम शुरू कर दी गई है । इससे जुड़ी कुछ अहम बातों कि बात करें तो बता दें कि प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण गांवों में गठित होने वाले समूह करेंगे, जिनसे प्लांट में चार रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा जिससे प्लांट में इससे दरवाजे, चौखट समेत अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। वहीं गौर करने वाली बात ये है कि राज्य के प्रत्येक ब्लाक में एक-एक गांव में कांपेक्टर लगाने के साथ ही हरिद्वार में रिसाइक्लिंग प्लांट के निर्माण को वित्त पोषण की मंजूरी दे दी गई है । वहीं योजना के तहत सभी 95 ब्लाकों के गांवों में एकत्रित होने वाले प्लास्टिक-पालीथिन कचरे को हरिद्वार प्लांट में लाया जाएगा। इसके साथ ही सचिव सेमवाल ने बताया कि अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके माध्यम से सभी 662 न्याय पंचायतों में कांपेक्टर लग जाएं।