देहरादून। कोरोना काल में बेहद खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे उत्तराखंड रोडवेज की मदद के लिए 100 करोड़ का बेलआउट पैकेज की मांग शासन ने खारिज कर दी है। पैकेज की मांग कर रहे कर्मचारियों ने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले गुरुवार से समस्त डिपो पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया था, जो सोमवार को सभी मंडल प्रबंधक कार्यालयों तक पहुंच गया। परिषद ने 17 जून को दून के गांधी पार्क में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी धरना जबकि 19 जून से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी हुई है।रोडवेज कर्मचारियों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर गत दिनों कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर रोडवेज की आर्थिक मदद को सौ करोड़ रूपये मंजूर करने की अपील की थी। रोडवेज प्रबंधन पर जनवरी से मई तक का वेतन लंबित है। वेतन व भुगतान न होने से कर्मचारियों के सामने अपने परिवार के पालन का संकट खड़ा हो गया है। बेहद खराब स्थिति संविदा-विशेष श्रेणी कर्मियों की है।
