फिरोज़पुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए ।जिसमे कहा गया  कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला दुर्लभ से दुर्लभ है और इसने हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया है ।साथ ही केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब के गृहमंत्री भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं इसलिए वह पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते।आपको बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को  प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान उनके यात्रा रिकॉर्ड को सुरक्षित व संरक्षित करने को कहा है ।