देहरादून/पौड़ी : प्रदेश के राजकीय मेडिकल काॅलेजों को स्वीकृत बजट समय पर खर्च करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य एवं वित्त नियंत्रक की होगी. जबकि काॅलेजों में निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने में लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. राजकीय मेडिकल काॅलेजों में एनएमसी मानकों के अनुरूप शैक्षणिक पदों, गैर शैक्षणिक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का ढांचा तैयार कर शीघ्र कैबिनेट में लाया जायेगा.स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बैठक में सूबे के राजकीय मेडिकल काॅलेजों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत बजट खर्च करने की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुये संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि मेडिकल काॅलेजों के लिये स्वीकृति बजट को समय पर खर्च करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य व वित्त नियंत्रक की होगी. यदि बजट खर्च में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.मंत्री ने श्रीनगर मेडिकल काॅलेज में वर्षों से तैनात 350 से अधिक अल्प वेतन भोगी कार्मिकों को समान कार्य एवं समान वेतन के तहत न्यूनतम वेतनमान देने संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये.
