उत्तराखंड में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर पाने में फिलहाल राज्य सक्षम नहीं हो पा रहा है. इसमें सबसे बड़ी कमी उत्तराखंड जल विद्युत निगम के स्तर पर उत्पादन को ना बढ़ा पाने की भी दिखाई देती है. स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बार-बार दिल्ली जाकर ऊर्जा संकट के लिए केंद्र के सामने गुहार लगानी पड़ रही है. हालांकि इसके बावजूद करोड़ों रुपए की बिजली खरीदने के लिए राज्य मजबूर है. इन दिनों ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा, जब राज्य ने करोड़ों की बिजली ना खरीदी हो. केंद्र से 300 मेगावाट की बिजली अलॉट होने के बाद भी खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदी जा रही है. उधर डिमांड बढ़ने के साथ हर दिन ऊर्जा संकट और भी ज्यादा बढ़ रहा है. इन्हीं स्थितियों को देखते हुए अब शुक्रवार यानी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर अतिरिक्त बिजली की मांग करने वाले हैं. पहले ही 300 मेगावाट और 100 मेगावाट बिजली अतिरिक्त रूप से केंद्र की तरफ से अलॉट की गई है. लेकिन यह अतिरिक्त आवंटन भी राज्य के ऊर्जा संकट को खत्म नहीं कर पा रहा है. खुले बाजार से यदि बिजली ना खरीदी जाए तो राज्य विद्युत निगम बिजली कटौती के लिए मजबूर हो जाएगा.
