लखनऊ: योगी आदित्‍यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट गुरुवार को विधानसभा सदन में वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं। योगी सरकार अबतक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट पेश कर रही है। इस बार छह लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जा रहा है।

बजट 2022-23 में किसानों के लिए:

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रूपये से 77.530 करोड़ रूपये अधिक है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है। योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बॅटाई पर कृषि कार्य करते हैं, को भी सम्मिलित किया गया है।

योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषकों को सिंचाई के लिए डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना करायी जाएगी।

कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खरीफ विपणन वर्ष 2021 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टल एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया।

खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रुपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है।

रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया।

प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया गया।

वर्ष 2020-21 में रुपये 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुये वर्ष 2021-2022 में लगभग रूपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है, जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए।