जयपुर। छोटे कारोबारियों और नया बिजनेस स्टार्स करने वाले उद्यमियों को राजस्थान सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल, सरकार ने बेहद कम नियम कानून फॉलो करने के साथ स्टार्टअप्स को बूस्ट करने की तैयारी कर ली है। गहलोत सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के मकसद से पंद्रह से पच्चीस लाख रुपए देने की प्लानिंग की है। इसके लिए बस उन्हें छोटा सा फॉर्म भरना होगा सरकार की तरफ से दिए गए नियमों को फॉलो करना होगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTPP) नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
बात दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जरूरी और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये भी फैसला लिया गया है। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2022 में स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले कार्यादेशों (वर्क ऑर्डर) की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम छह कर दिया गया है। इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्टार्टअप्स को एक कार्यादेश अतिरिक्त मिल सकेगा।
मालूम हो कि अभी तक स्टार्टअप्स को अधिकतम तीन कार्यादेश ही मिलते थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में स्टार्टअप्स से बिना टेंडर उपापन की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया था, जिसकी क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।दरअसल सरकार पहले स्टार्टअप करने वालों को पंद्रह लाख रुपए तक के काम बिना किसी टेंडर एक फार्म के जरिए देती थी जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दिया गया है।
