नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश एक चुनाव) पर एक कमेटी बना दी है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ पर सरकार बिल भी ला सकती है।
केंद्र द्वारा बनाई गई कमेटी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। साथ ही इसके लिए आम लोगों
से भी राय लेगी। उधर, केंद्र सरकार के इस फैसले का
कांग्रेस पार्टी ने
विरोध किया है। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आखिर ‘एक देश, एक चुनाव’ की सरकार को
अचानक जरूरत क्यों पड़ गई?
विशेष सत्र में होंगी पांच बैठकें
सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए संसदीय कार्य मंत्री
प्रह्लाद जोशी ने बताया कि 18 से 22 सितंबर तक दोनों सदनों का विशेष सत्र रहेगा। यह
17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसमें पांच बैठकें होंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सत्र बुलाने के पीछे कोई एजेंडा नहीं है। माना जा रहा है
कि सत्र पुराने संसद भवन से शुरू होगा और नए में खत्म होगा।
पांच दिन का सत्र, पांच संभावनाएं
-संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई अतिरिक्त सीट देना
-नए संसद भवन में शिफ्टिंग
-यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश होने की संभावना
-लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आने की संभावना
-आरक्षण पर प्रावधान संभव। (OBC की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण, आरक्षण के असमान
वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को
रिपोर्ट दी है।)
