स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उपजिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन के लिए पहुंचे ग्रामीणों में आरोप लगाया कि वर्ष 2008 तक वह पंचायत चुनाव में मतदान करते थे. पता नहीं क्यों उसके बाद उनसे मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि आधा दर्जन से अधिक ग्राम सभाएं ऐसी हैं, जिनको प्रशासन पंचायत चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से रोक देता है. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत चुनाव नजदीक हैं. सरकार को चाहिए कि उनको मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने उनको वन भूमि का वाला देते हुए पंचायत चुनाव में वोट करने से रोक दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनको पंचायत चुनाव का अधिकार मिलता है, तो उनके प्रतिनिधि पंचायत चुनाव में खड़े होंगे, जिससे उनके क्षेत्र का भी विकास होगा. सुल्तान नगरी के सभी ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आगामी पंचायत चुनाव में उन्हें वोट डालने का अधिकार फिर से दिया जाए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे.