हरिद्वार। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के उपाध्यक्ष सह जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय शहर में किए जा रहे अवैध निर्माणों को लेकर काफी सख्त हो गए हैं। उन्होने करीब डेढ़ साल में हुये अवैध निर्माणों की सूची तलब करते हुए एई और जेई को जिम्मेदार होने की चेतावनी भी दी है। शहर में जारी अवैध निर्माणों को लेकर पिछले काफी समय से शिकायते आ रही है,लेकिन कारवाई के नाम पर केवल नोटिस ही प्राधिकरण की ओर से देकर इतिश्री कर ली जाती है। अब जिलाधिकारी और प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अवैध निर्माणों पर सख्त रवैय अख्त्यिार करते हुए वर्ष 2020 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक और एक अप्रैल से अगस्त 2021 तक के अवैध निर्माणों की सूची मांगी है। उन्होंने सचिव और संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी एवं एचआरडीए उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से उनके संज्ञान में आया है कि विकास क्षेत्र में बड़े स्तर पर अनाधिकृत रूप से निर्माण किए जा रहे हैं। उन्होंने इन निर्माणों को लेकर एअचारडीए के सभी सहायक अभियंता, अवर अभियंताओं के साथ ही लिपिक, आईटी अनुभाग को ऐसे अवैध निर्माणों की सूची मांगी है जिन पर चालानी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि एक अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक एक अप्रैल 2021 से 31 अगस्त तक किए जा रहे अवैध निर्माणों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एई व एई अपने-अपने क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करते हुए सात दिन के अंदर प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि सात दिन बाद सचिव व संयुक्त सचिव, अधिशासी अभियंता स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि कोई अवैध निर्माण ऐसा पाया मिला जिसमें चालानीध्प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है तो संबंधित क्षेत्रीय एई और जेई इसके लिए सीधे तौर पर स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।