मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पर्वतीय सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति-रानीखेत, सौनी एवं जालली गोदाम की बैठक में मानदेय लागू किए जाने सहित मांगें पूरी नहीं होने पर एक जुलाई से ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण नहीं करने का निर्णय लिया है।

रविवार को समिति की बैठक में वक्ताओं ने कहा सस्ता गल्ला विक्रेता खाद्य सुरक्षा से संबंधी सरकार की योजनाओं को पूरे मनोवेग से मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार गल्ला विक्रेताओं की तमाम समस्याओं की ओर ध्यान न देकर उनकी उपेक्षा कर रही है। उन्होंने गल्ला विक्रेताओं के लिए प्रतिमाह 30 हजार मानदेय स्वीकृत करने की भी मांग उठाई। कहा मानदेय लागू किए जाने सहित शासन द्वारा इंटरनेट का खर्च, दुकान किराया, स्टेशनरी चार्ज आदि उपलब्ध नहीं कराए जाने पर गल्ला विक्रेता ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण करने में असमर्थ हैं। इस दौरान उन्होंने 30 जून तक मांगें पूरी नहीं होने पर एक जुलाई से ऑनलाइन खाद्यान्न का वितरण नहीं करने का निर्णय लिया। साथ ही गल्ला विक्रेताओं के हित में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए जा रहे आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की बात कही।