हालांकि, बैठक की तस्वीरों के अलावा, मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी भी तरह की कोई दूसरी जानकारी नहीं मिली है। आधिकारिक सूत्र ने बताया कि, बैठक के दौरान ईएसजेड मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके अलावा, उत्तर में कासरगोड को दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से जोड़ने वाली सेमी-हाई स्पीड रेल परियोजना सिल्वरलाइन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने में देरी और COVID-19 महामारी के समय में राज्य को जकड़ने वाले वित्तीय संकट का कारण बन सकता है। 

राज्य सरकार ने इसके लिए प्राकृतिक आपदाओं और महामारी, केंद्र की विकृत नीतियों, बिना सोचे-समझे जीएसटी के कार्यान्वयन, जीएसटी मुआवजे बांटने में देरी और केंद्र सरकार को राज्य की उधारी सीमा में कटौती को जिम्मेदार ठहराया है।