दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने वाले अपने 2017 के आदेश में संशोधन की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तर्क दिया है कि, एक बार अंतिम निपटान पैकेज 60 लाख रुपये प्रति परिवार के रूप में निर्धारित किया गया है, इसमें संशोधन नहीं होगा। क्योंकि यह इस अदालत के आदेश की एक वास्तविक समीक्षा होगी।

अधिवक्ता संजय पारिख ने एक विस्थापित की ओर से दलीलें आगे बढ़ाते हुए कहा कि, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की दरों में आवेदक का हक 4.293 हेक्टेयर भूमि का होना चाहिए थी। पारिख ने बताया कि, शीर्ष अदालत के आदेश को ठीक से पढ़ने से पता चलता है कि, मुआवजा 30 लाख प्रति हेक्टेयर आंका जाएगा और वास्तविक मुआवजा 1.28 करोड़ रुपये होगा।