विधानसभा में सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने जिला सहकारिता अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला सहकारी बैंकों में क्लर्क से ऊपर 350 पदों पर जल्द भर्ती होगी। ये सभी भर्तियां आईबीपीएस के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें कि कोविड के चलते लॉकडाउन के बावजूद सभी कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट में हैं। उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है जहां सभी कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटराइज किये जा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा एनपीए वसूली हुई है। देश के वित्त मंत्रालय ने भी एनपीए वसूली के फार्मूले की जमकर सराहना की है। बता दें कि राज्यभर में कॉपरेटिव बैंक 100 एटीएम मशीन लगा रहे हैं।