हल्द्वानी। मुखानी चौराहे का फ्लाईओवर का मामला फाइलों से बाहर नहीं निकल पाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 में लोनिवि ने मुखानी में अतिक्रमण हटाते हुए फ्लाईओवर के लिए शासन से 18 लाख रुपये की मांग की थी लेकिन शासन से बजट नहीं मिलने के कारण फ्लाईओवर का सर्वे का काम नहीं हो सका। 2019 में मुखानी चौराहे का अतिक्रमण और फ्लाईओवर का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। उस समय प्रशासन ने भी एक्शन लिया। जाम की मुख्य वजह अतिक्रमण को चिह्नित कर 71 कब्जे हटाए गए। वहीं, फ्लाईओवर निर्माण को लेकर लोनिवि ने देश भर की कंपनियों से प्रस्ताव मांगा था। इस लिस्ट में फरीदाबाद की क्राफ्ट इंडिया व गुजरात की ट्रांस लिंक को अंतिम दो नामों में शामिल गया था। फरीदाबाद वाली कंपनी को इसका काम सौंप दिया गया था। कंपनी ने साढ़े तीन लाख रुपये का बजट का कम भी किया। इसके बाद लोनिवि ने डिजाइन तैयार करने के लिए शासन से 18 लाख रुपये की मांग की। लेकिन शासन ने इसका बजट जारी नहीं किया। और यह मामला फाइलों में ही कैद होकर रह गया।