देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने ठेली, रेहड़ी और फेरी करके अपनी आजीविका चलाने वालों को बड़ी राहत दी है. अब से रेहड़ी ठेली चलाने वालों को नि:शुल्क फूड लाइसेंस मिलेगा. अब से फूड लाइसेंस भी पांच साल के लिए जारी किया जाएगा. फ़ूड लाइसेंस के रिन्यूअल के दौरान भी ठेली, रेहड़ी चलाने वालों को कोई भी शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए रेहड़ी और ठेली संचालकों को बड़ी राहत देते हुए फूड लाइसेंस फीस माफ करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार के इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य में लागू कर दिया है. उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले रेहड़ी और ठेली संचालकों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, जिसको लेकर प्रतिवर्ष की दर से रेहड़ी और ठेली संचालकों से शुल्क वसूल किया जाता रहा है, जिसको केंद्र सरकार ने माफ करने का फैसला किया है. फेरी वालों के लिए लाइसेंस शुल्क माफ किए जाने को लेकर 28 सितंबर को प्रभावी हो गया है, जिसको देखते हुए इसे राज्य में भी अब लागू कर दिया गया है.