पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने पर सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार ने पहले कैबिनेट मीटिंग की।
वहीं अब एक बार फिर 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है। कैबिनेट बैठक में सीएम भगवंत मान ने कहा कि, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। 27 सितंबर के विधानसभा सत्र में बिजली और पराली के मुद्दों पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं राज्यपाल के बुलाए गए सेशन रद्द किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
वहीं पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र रद्द किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विधानसभा परिसर से मुख्य चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। वहीं भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। सीएम आवास घेरने आए भाजपा नेताओं को पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोका।
बता दें कि, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार के विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाए गए विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को रद्द कर दिया था। क्योंकि भाजपा ने आप विधायकों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था।
जिसके बाद सीएम भगवंत मान सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया था। लेकिन, विपक्ष के पत्रों के बाद नियमों का हवाला देते हुए राज्यपाल ने अपनी अनुमति वापस ले ली थी।
