नई दिल्ली: सर्वोच्च अदालत ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में एक हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नौकरशाहों और अधिकारियों पर किसी भी तरह के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर कर दिया है। अधिकारी केंद्र सरकार के आदेश पर उपराज्यपाल (एलजी) के माध्यम से नियुक्ति या तैनाती पाते हैं।