उत्तराखंड में भांग का उपयोग ना केवल औद्योगिक उत्पाद बल्कि मेडिकल क्षेत्र में भी किया जा सकेगा. इसके लिए धामी सरकार नई पॉलिसी तैयार करने जा रही है और बड़ी बात यह है कि जल्द ही इस पॉलिसी के कैबिनेट की बैठक में पास होने की भी उम्मीद है. इस पॉलिसी के आने के बाद राज्य में आर्थिक लिहाज से बड़ा बदलाव आ सकता है.उत्तराखंड वैसे तो भांग की खेती को लीगलाइज करने वाला देश का पहला राज्य है और साल 2018 में भाजपा सरकार में इसको कानूनी मंजूरी दे दी गई थी. लेकिन पर्याप्त होमवर्क ना होने के कारण इस पॉलिसी का लाभ राज्य को अब तक नहीं हो पाया. लिहाजा राज्य सरकार अब इसको लेकर नई पॉलिसी तैयार कर रही है. जिससे भांग के दुरुपयोग को रोका जा सके और इसके उपयोग को बढ़ाते हुए इससे आर्थिकी को मजबूत किया जा सके. सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे समय से राज्य में इस की नई पॉलिसी पर काम हो रहा है और करीब-करीब इस पॉलिसी को तैयार भी कर लिया गया है.