सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांग रही केजरीवाल सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई खत्म होने से पहले केंद्र सरकार के वकील सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामला बड़ी बेंच को भेजने की मांग की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली में सेवा नियंत्रण मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने के लिए सबमिशन दाखिल करने की इज़ाज़त दी।
वहीं सुनवाई के दौरान सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, राजधानी को अराजकता में नहीं झोंका जा सकता है। बताते चलें कि, 17 जनवरी को इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए थे।
