कर्णप्रयाग। प्रदेश के जल, जंगल और जमीन के अलावा रोजगार पर पहला हक स्थानीय लोगों का होना चाहिए। मगर प्रदेश में जहां बाहरी लोग जमीन कब्जा रहे हैं वहीं सरकारी और प्राइवेट नौकरियों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि समूह ग और घ की नौकरियों के साथ ही प्राइवेट नौकरियों में अस्सी प्रतिशत हिस्सेदारी मूल निवासियों की होनी चाहिए। कहा जल्द चमोली जिले के कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और गैरसैंण में भी मूल निवास स्वाभिमान महारैली आयोजित की जाएगी।समिति के सह संयोजक लूसुन टोडरिया ने कहा कि देहरादून, ऋषिकेश से लेकर हल्द्वानी में जमीनों पर यूपी, दिल्ली, हरियाणा के भू-माफियाओं का कब्जा हो चुका है। इन्हें रोकने के लिए न कोई कानून है और न कोई नियम। भू-माफिया अब ट्रस्ट बनाकर और उसके नाम से जमीन ले रहे हैं। इस अवसर पर समिति के कोर मेंबर प्रांजल नौडियाल, अनूप चौहान, अरविंद चौहान, छात्रसंघ अध्यक्ष प्रीतम सिंह नेगी, आयुष नेगी, व्यापार संघ से कांति पुजारी, संदीप कुमार आदि ने प्रदेश में मूल-निवास 1950 लागू करने पर जोर दिया।
