अमेरिकी सांसदों ने दावा किया है कि, ऐसा करने से अमेरिकी किसान और पशुपालक प्रभावित हो रहे हैं।  बता दें कि, अमेरिकी सांसदों की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि, विश्व व्यापार संगठन ने सरकारों को वस्तु उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत तक ही सब्सिडी देने की इजाजत दी है। बावजूद भारत सरकार चावल और गेहूं समेत कई वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य के आधे से ज्यादा का सब्सिडी दे रही है। 

अमेरिकी सांसदों ने भारत पर नियमों पा पालन नहीं करने और बाइडेन प्रशासन पर इस काबू करने में फेल होने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन एक इंटर गवर्नरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने, संशोधित करने और लागू करने के लिए सरकारें संगठन का उपयोग करती हैं।