सरकारी बीमा कंपनी LIC में आईपीओ लाकर 3.50 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के बाद अब केंद्र सरकार एक और कंपनी के अपने सारे शेयर बेचने की तैयारी में है. सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अब सरकार कुछ ऐसी कंपनियों के शेयर बेचने की योजना पर कई दिनों से काम कर रही थी, जिसमें उसकी सीमित हिस्सेदारी है.आज तक की सहयोगी वेबसाइट बिजनेस टुडे को सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने हिंदुस्तान जिंक की पूरी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी. यह मंजूरी आज हुई बैठक में दी गई. कंपनी में सरकार के पास अभी 29.5 फीसदी हिस्सेदारी है. सरकार को उम्मीद है कि इस बिक्री से उसे 36 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं.