मदन कौशिक और हाइकोर्ट के एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर के साथ ही स्कॉलरशिप संसोधन को लेकर गठित कमिटी की मीटिंग हुई है. मीटिंग में 3 पॉइंट्स पर खासतौर पर फोकस रहा, जिसमें एससी- एसटी छात्रों के साथ ही ओबीसी के छात्रों की स्कॉलरशिप में संसोधन हो सकता है, प्राइवेट इंस्टिट्यूट की फीस निर्धारण और 2017 के बाद स्कॉलरशिप से वंचित रह गए स्टूडेंट्स की स्थिति को लेकर विस्तार में चर्चा हो चुकी है.
अब 27 जनवरी को इन पहलूओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी की है. साथ ही बैठक में प्राइवेट इंस्टिट्यूट संचालकों को भी बुलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फीस निर्धारण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाये.
