आयोग की मानें तो, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें समान जनसांख्यिकीय प्रविष्टियों और फोटो से मिलती-जुलती प्रविष्टियों के प्रबंधन और संशोधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए। इसके तहत कहा गया है कि, वे अपने यहां मतदाता सूचियों को जनसांख्यिकी और फोटो के आधार पर वैरिफाई कराएं। 

इसे 1 जनवरी, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आदेश के मुताबिक सभी राज्य पहचान पत्र में विभिन्न स्थानों और फोटो में मतदाताओं के एक जैसे फोटो वाली गड़बड़ियों को सुधारने में मदद करेंगे। 

आयोग की एसओपी के मुताबिक, राज्यों को अपनी प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन आयोगों को संबंधित कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना होगा। इस क्रम में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में जनसंख्या और एक जैसी फोटो वाले मतदाता पहचान पत्रों की जांच हो सकेगी। 

सूचियों के लिए सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को गुरुदा ऐप और आयोग के ऑनलाइन प्लेटफार्म एरोनेट की मदद लेने का सुझाव भी दिया है। इसमें फार्म 7 और 8 के आवेदनों को गुरुदा के माध्यम से जांचा जाएगा। इसके बाद ब्लॉक से जिला चुनाव अधिकारी के स्तर पर जांच होगी। इसमें सभी मानकों की कसौटी पर सत्यापित करके सूची को इरोनेट पर सार्वजनिक किया जाएगा। जिस पर लास्ट डिसीजन निर्वाचन अधिकारी का होगा।