नैनीताल-वन रावत जनजाति के लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, जिससे वह कोविन एप पर पंजीकरण नहीं कर सकते। साथ ही वह टीके के बारे में कुछ जानते हैं। इसलिए उनको अभी तक कोविड टीकाकरण अभियान का लाभ नहीं मिला है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 21 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
