केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने सीजेआई को सुझाव दिया है।
रिजिजू ने पत्र में लिखा कि, सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। दरअसल, कॉलेजियम जजों की नियुक्ति पर फैसला करता है।
गौरतलब है कि, जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान चलती रहती है। बताते चलें कि, एक महीने पहले रिजिजू ने पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए वर्तमान प्रक्रिया की आलोचना की थी।
