उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को अप्रैल से हर महीने दो किलो चीनी और एक किलो नमक बाजार भाव से कम दर पर मिल सकता है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी राशन कार्डधारकों के लिए सब्सिडी आधारित चीनी व नमक देने की योजना लागू करने की तैयारी कर रही है।

खाद्य मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, विभाग ने इस योजना के लिए बजट प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। यह योजना लागू करने से राज्य सरकार को सालाना 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। मालूम हो आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ बीती 25 दिसंबर को ही राज्य में इस योजना की तैयारी के संकेत दे दिए थे।खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सचिवालय में मीडियाकर्मियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल तक गेहूं व चावल मुफ्त देने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। राज्य सरकार चाहती है कि गेहूं और चावल के साथ चीनी व नमक जैसी जरूरी वस्तुएं भी हर गरीब की रसोई में उपलब्ध हों। इसके लिए खाद्य अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।