प्रदेश में निवेशकों के विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को उत्तराखंड शासन गंभीरता से ले रहा है. समय-समय पर उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निवेशकों की शिकायतों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जाहिर की. इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ इसके लिए काम करने के दिशा निर्देश भी दिए. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर लंबित नए निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को 10 दिन के भीतर निस्तारित करने की डेडलाइन दी.

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को नए निवेश प्रस्ताव के द्वितीय स्तर के अनुमोदन को भी 30 दिन के भीतर निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया है. प्रदेश में राजस्व, शिक्षा, यूपीसीएल और जिला प्रशासन को जल्द से जल्द शिकायतों के निस्तारण के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं. राज्य स्तर पर महानिदेशक और आयुक्त उद्योग को भी निवेशकों के लंबित कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तेजी से निस्तारण करने के लिए कहा गया है.75 निवेश लंबित हैं: मुख्य सचिव की बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश में विभिन्न कारणों से 75 निवेश लंबित हैं. उनके निस्तारण के लिए कार्रवाई गतिमान है. जिले के स्तर पर 38 कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लंबित हैं. इनके निस्तारण के लिए भी काम किया जा रहा है. जिला स्तर पर अभी तक 1174 कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अनुमोदित किये जा चुके हैं. दूसरे स्तर पर अनुमोदन के लिए 787 निवेश प्रस्ताव लंबित हैं. इन पर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है.