भारत संविधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून बनाने की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजाकर जल्द ही मांगों का निस्तारण करने की मांग की है।मुख्यमंत्री को लिखे ज्ञापन में मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून लागू होना चाहिए। ताकि हिमाचल जैसी खेतीबाड़ी पर किसान निर्भर रह सकें। इसके साथ ही उन्होंने हर विभाग के अंदर बैंकलॉग के पदों पर विज्ञप्ति जारी करने, सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से हटाकर स्थायी रोजगार देने की मांग की है, नौगांव में नाबालिक लड़की को दबंगों द्वारा उत्पीड़न करने पर एसटी एसडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोषी को शीघ्र गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगें की। कहा कि यदि सरकार जल्द ही मांगों का निस्तारण नहीं करती है तो मंच प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी।
