उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर है. आगामी 8 और 9 दिसंबर को यह मेगा इवेंट होने जा रहा है. इसी कड़ी अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इन्वेस्टर्स समिट के लिए किए गए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने निवेशकों के भूमि एवं आवास संबंधित मामलों के त्वरित क्लीयरेंस के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्वर को नोडल बनाने को कहा. साथ ही हर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के फॉलोअप के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए.उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निवेशकों के भूमि एवं आवास संबंधित मामलों के त्वरित क्लीयरेंस के लिए गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्त को नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर लैंड क्लीयरेंस संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा के साथ ही हर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को देंगे. इसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट एवं पॉल्यूशन क्लीयरेंस संबंधित मामलों के लिए प्रमुख सचिव वन और फायर क्लीयरेंस के लिए डीआईजी फायर को नोडल बनाने के निर्देश जारी किए हैं.

एसीएस राधा रतूड़ी ने हर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के फॉलोअप के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं. यह नोडल अधिकारी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए किए गए एमओयू के तहत हर प्रोजेक्ट का पटवारी स्तर से सचिव स्तर तक विभिन्न स्तरों के साथ विभागों में त्वरित क्लीयरेंस को सुनिश्चित करेंगे. आगामी 30 नवंबर को विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग पोर्टल वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा. एसीएस रतूड़ी ने कहा कि सीएम धामी के विजन के अनुरूप इन्वेस्टर्स समिट से पहले सभी एमओयू की शत प्रतिशत ग्राउंडिंग की चुनौती का सामना सभी विभागों को कलेक्टिव ओनरशिप के साथ करना होगा.