उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर के गुलजारपुर में 300 एकड़ फॉरेस्ट भूमि में खनन माफियाओं द्वारा पेड़ों को काटकर कई किलोमीटर लंबी बनाई गई सड़क के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की. इस दौरान कोर्ट ने रामनगर रेंज के डीएफओ को 6 अप्रैल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा. साथ ही कोर्ट ने वन भूमि में बनायी गई सड़क को तत्काल रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि अवैध खनन मामले में सरकार ने करीब 4 करोड़ का चालान किया है, साथ ही 82 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है. फिलहाल अवैध खनन को रोकने के लिए उनके पास कर्मचारियों का अभाव है. कोर्ट को ये भी बताया गया कि छापेमारी के दौरान खनन माफियाओं ने एक कर्मचारी की ट्रैक्टर से दबाकर हत्या भी कर दी थी. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने डीएफओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.