बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, संसदीय पैनल ने बैठक के दौरान चिंता व्यक्त की है कि, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट काउंटी में अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। 

कमेटी ने इस मामले में कानून मंत्रालय से जवाब भी मांगा है। इसी के आधार पर फिर से समीक्षा की जाएगी। कुछ विपक्षी सांसदों ने अधिकारियों से राज्य की अदालतों, खासकर हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में भी सवाल पूछा और कहा कि, मामले लंबित होने का बड़ा कारण ये भी है कि, देशभर की अदालतों में न्यायाधीशों की कमी है।