निकाय चुनाव के बीच उत्तराखंड में मलिन बस्तियां इन दीनों एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनती नजर आ रही है कांग्रेस जहां एक ओर भाजपा पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने और मालिकाना हक ना देने का आरोप लगा रही है वहीं भाजपा सभी को छत देने की बात कह रही है गौरतलब है कि पिछले दिनों एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से कहा था की नदी के किनारे बस्तियों के अवैध कब्जे को तुरंत हटा दिया जाए,, और नैनीताल हाई कोर्ट ने भी इस पर सरकार को निर्देश दिए थे,,,
ऐसे में सरकार अध्यादेश लेकर आई और 3 साल की मोहलत न्या यालय से मांगी न्या यालय के निर्णय पर तो मोहलत मिल गई लेकिन एनजीटी ने एक बार फिर सरकार से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा की यह विषय केंद्र का है लिहाजा सरकार इस पर प्रमुखता से विचार करें पिछले दिनों नदी के किनारे कुछ जगह पर जरूर प्रशासन का डंडा चला था लेकिन फोटोग्राफ और वस्तु स्थिति देखने के बाद एनजीटी सरकार की इस कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है
ऐसे में कांग्रेस को भी बैठे बिठाये मलिन बस्तियों को उजाड़ने का एक मुद्दा मिल गया तो भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि इस तरह की भ्रामक सूचना कांग्रेस लगातार फैलती रहती है और जब तक बस्तियां में रह रहे लोगों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा सभी को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से छत दी जाएगी उन्हें कतई बेघर नहीं किया जाएगा यह केंद्र और राज्य सरकार का एक संकल्प भी है खैर दोनों दलों के अपने-अपने दावे हैं लेकिन इतना जरूर है की मलिन बस्तियां एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो निकाय चुनाव का पासा पलटने में खासी भूमिका भी निभाती है ऐसे में कोई भी इस वोट बैंक को अपने हाथ से जाने नहीं देगा लिहाजा मलिन बस्तियों का फैसला अभी कुछ दिनों के लिए तो ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा।
