चमोली-प्रदेश प्रधान संगठन ने 30 मई तक पंचायती राज निदेशालय की ओर से सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) को ग्राम पंचायतों के वित्त से प्रतिमाह 2500 रुपये देने के आदेश को निरस्त करने की मांग उठाई। कहा कि यदि यह आदेश निरस्त नहीं किया गया तो राज्यभर के प्रधान आंदोलन शुरू कर देंगे।
