खाद्य सुरक्षा और पोषण विषय पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केवल उन मामलों में राज्यों की सब्सिडी रूकी हुई है जिनमें राज्यों की ओर से पर्याप्त डेटा नहीं दिए गये हैं या ऑडिट के मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है।
इस दौरान उपभोक्ता मामलों और खाद्य सुरक्षा मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर राज्य जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो हम हर राज्य का साल 2019-20 तक का बकाया अगस्त 15 तक क्लियर कर देंगे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्र उसके बाद किसी भी तरह के दावों को स्वीकार नहीं करेगा।
खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि भविष्य में राज्यों को अपना बिल ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। अप्रैल 2020 के बाद के बिल राज्यों को ऑन
