आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट में छोटे बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें कोविड-19 कार्य से हटाने की मांग की है। इस संबंध में आशा संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है।

आशा संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी देवी और सचिव बबीता भट्ट का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2005 से आशा कार्य करती आ रही है। वे अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए कार्य करती आ रही है। लेकिन उन्हें वेतन/मानदेय के बजाय सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है, जो उनके साथ अन्याय है। कहा उन्होंने कोरोनाकाल में भी संक्रमितों की निगरानी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आशा को फैसिलिटेटर की तरह मानदेय देने, प्रेरक के रूप में कार्य लेने, राज्य कर्मचारी के तौर पर एनएन पद पर नियुक्ति देने और बच्चों और गर्भवती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 कार्य से हटाने की मांग की है।