ग्राम पंचायतों में वित्त की कटौती और मनरेगा के तहत कार्ययोजना बनाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को ग्राम प्रधान भुवन भट्ट के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों करीब 40 फीसदी वित्त की कटौती हो गई है। टाईड और अनटाईड फंड से भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्य योजना अभी तक विकास खंडों में नहीं आई है। जिसके चलते मनरेगा के नये कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मनरेगा मेटेरियल में विलंब होने से कई योजनाएं अधूरी लटकी हुई हैं, उरेडा से स्ट्रीट लाइटों को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर ही रखने, अनुपूरक योजना में मनरेगा चैकवाल भी रखने, केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त दोंना में मदों के कार्यो में गति लाने, जिला योजना में ग्राम पंचायतों के भी प्रस्ताव लेने, प्रधानमंत्री आवास योजना में पोर्टल बंद होने के कारण छूटे हुए लाभार्थियों की सर्वे दुबारा करने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने वित्त को काटकर इसकी धनराशि क्षेत्र पंचायत को देने पर भी नाराजगी जताई। यहां भुवन चौबे, महेंद्र सिंह, शिवराज बोहरा, नरेश कुमार, मंजू देवी, कमला देवी रहे।
