प्रदेश में जमीनों के नए सर्किल रेट का खाका लगभग तय हो गया है। वित्त विभाग की केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने राज्य में पर्यटन के लिहाज से विकसित हो रहे क्षेत्रों में सर्किल रेट की दरों में इजाफा करने पर सहमति दी है। साथ ही राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सड़क से सर्किल रेट की दरों की मानक दूरी को एक समान करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी है।

वर्तमान में राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों में मुख्य मार्गों से 50, 100 से लेकर 350 मीटर तक की दूरी के आधार पर अलग-अलग सर्किल रेट तय हैं। समिति की रिपोर्ट की मुख्य सचिव भी एक बार समीक्षा करेंगे। उसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सर्किल रेट पर केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। कुछ समय पहले समिति ने जिलों से आए प्रस्तावों को लौटाते हुए नए बदलावों के साथ दोबारा प्रस्ताव मांगे थे।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि, सर्किल रेट को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। संपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।