वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कहा कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में अभिवृद्धि राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है। सुनहरे भविष्य के लिए निजी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार में भी राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए “स्कीम फॉर स्पेशियल एसिस्टेटस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24“ के अन्तर्गत राज्यों के लिए सितम्बर 2023 तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य 8797 करोड SAS स्कीम में निवेश के अतिरिक्त का 45 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार लगभग 4000 करोड़ (SAS स्कीम के अतिरिक्त) के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य था।
