यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे हैं। धामी सरकार के फैसले बाद भी उत्तराखंड यूपी से आगे निकला हुआ है। सरकार के इस फैसले के बाद भी लोगों को कुछ राहत नहीं मिलने वाली है। धामी सरकार ने आबकारी की नई पॉलिसी पर फैसला लिया है।

नई पॉलिसी के तहत उत्तराखंड में एक्साइज ड्यूटी 20 फीसदी तक कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि,  इस के बावजूद भी उत्तराखंड में शराब के कई ब्रांडों की कीमत यूपी से अधिक होगी। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी।

इस संबंध में सचिव आबकारी एचसी सेमवाल ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में शराब से 3600 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। अगले वित्त वर्ष के लिए यह 4000 करोड़ रुपये किया गया है। सेमवाल ने बताया कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार, शराब की दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा।

इसके एवज में विदेशी शराब की दुकानों से दस तो देशी शराब की दुकानों से पंद्रह फीसदी ज्यादा अधिभार लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में शराब के ब्रांड काफी महंगे थे। इससे उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी की संभावना बनी रहती थी।

इसके चलते सरकार ने उत्तराखंड में भी शराब के दाम लगभग यूपी के समान निर्धारित कर दिए हैं। मीडियम ब्रांड शराब यूपी के मुकाबले अब प्रति बोतल 20 रुपये से ज्यादा नहीं रहेंगे। सेमवाल ने बताया कि यह नीति आगामी एक अप्रैल से लागू होगी। पॉलिसी के अनुसार, निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर दुकानदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।