वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जीएसटी बढ़ाने और बिल लाओ इनाम पाओ योजना की समीक्षा की। विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि बिल लाओ ईनाम पाओ योजना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू योजना है, जिसके अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाओं पर प्राप्त बिलों को अपलोड करने के बाद आकर्षक ईनाम जीते जा सकते हैं। यह योजना का उद्देश्य राज्य में जीएसटी बढ़ाना है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी।
ग्राहकों द्वारा इस अवधि के दौरान खरीद पर प्राप्त बिलों को अपलोड किया जा सकता है। कहा कि इस योजना में बिलों का न्यूनतम मूल्य 200 रुपए है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य का कर बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। कहा कि व्यापारियों को जीएसटी की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाए।इस मौके पर विभागीय कमिश्नर इकबाल अहमद, एडिशनल कमिश्नर अमित गुप्ता मौजूद रहे।
