उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए। कैबिनेट के सामने 11 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 8 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए इन सभी की जानकारी दी। सबसे बड़ा फैसला युवाओं को लेकर किया गया है। कोरोना काल में तमाम परीक्षाएं स्थगित होने से जिन युवाओं का समय बर्बाद हुआ उन्हें सरकार मौका देगी। सरकारी भर्तियों में छात्रों को 1 वर्ष की छूट दी जायेगी और वह संबंधित परीक्षाओं के फॉर्म भर सकेंगें। कैम्पा बजट को विधानसभा के पटल पर रखें जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं वन निगम के स्केलर के पद पर सीएनजी की अपत्तियों के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया है। उधर देहरादून महानगर योजना 2025 के तहत राजनीतिक कार्यालयों को भी टैक्स देना होगा। वहीं परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाएगा। प्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेजों में 500 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। उधर रेशम विभाग की 14.5 एकड़ की जमीन के हस्तांतरण के निर्णय को वापस लिया गया है।