उत्तराखंड सरकार ने पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौकीदारों की तरह राजस्व ग्राम प्रहरियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें दो हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। अभी तक इन्हें 1200 रुपये मानदेय मिल रहा था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद शासन ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
प्रदेश में राजस्व ग्राम प्रहरी लेखपाल और पटवारी के कार्यो में मदद करते हैं। इसके अलावा वह मिड डे मील व्यवस्था, भोजन माताओं के कार्यों, ग्राम विकास की योजनाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के कार्यों, पशु टीकाकरण, औषधि वितरण, पशु गणना, कृषि सर्वेक्षण आदि कार्यो में भी हाथ बंटाते हैं।
राजस्व ग्राम प्रहरी लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने उनकी यह मांग पूरी कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विधानसभा कर्णप्रयाग के तीन मोटर मार्गों के निर्माण को 1.66 करोड़ रुपये, धारचूला विधानसभा में तीन कार्यों के लिए 20.84 करोड़ रुपये और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य के लिए 2.65 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने आपदा प्रबंधन पुनर्वास के लिए चमोली के ग्राम हल्दिया के 12 परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास को 51 लाख रुपये और गैरसैंण के ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के 10 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास को 44.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
