देहरादून। चीन और नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बढ़ रहा पलायन और यहां समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या को देख सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जा रहा है। सीमांत क्षेत्र के गांवों में पलायन रोकने और वहां रोजगार सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से अक्टूबर के अंत में इन गांवों में विकास महोत्सव आयोजित करेगी। इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को सौंपी गई है। सरकार की सोच यह है कि सीमांत क्षेत्र में विकास और रोजगार मिलेगा तो पलायन रुक जाएगा।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशकों से कहा था कि सीमांत गांवों में विकास महोत्सव आयोजित कर वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अधिकारियों को सीमांत के ऐसे गांव चिह्नित करने के निर्देश दिए, जहां सबसे अधिक पलायन हुआ है। इसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के गांवों में सबसे अधिक पलायन होने की बात सामने आई है। पलायन रोकने को पुलिस विभाग ने पहले चरण में इन तीनों जिलों में विकास महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है। हालांकि, महोत्सव की तिथि अभी तय नहीं है। सालभर में दो बार यह महोत्सव आयोजित करने की योजना है।
