देहरादून: बच्चों के मामलों को लेकर अब उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायतों का निस्तारण शीघ्र होगा। आयोग में सात महीने से अध्यक्ष और 18 महीने से सदस्यों की नियुक्ति न होने से बड़े मामलों में सुनवाई नहीं हो रही थी। साथ ही बच्चों के लिए चलाए जा रहे अभियान भी ठप थे। बीते आठ जनवरी को चौथे अध्यक्ष के रूप में डा. गीता खन्ना और अन्य छह सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद अब लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने में समय नहीं लगेगा।

जून 2020 से कार्यकाल समाप्त होने के बाद सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई थी। वहीं, 21 मई 2021 को अध्यक्ष पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से रिक्त चल रहा था। इस बीच बच्चों को जागरूक करने, बस्तियों में जाकर नशे के विरुद्ध अभियान, शिक्षा को लेकर जागरूक करने आदि अभियान ठप रहे। शिकायतों की बात की जाए तो बीते मई से अब तक आयोग के पास करीब 60 शिकायत आई हैं, इनमें सर्वाधिक 33 शिकायत आरटीई के तहत दाखिला से संबंधित हैं। इसके अलावा नौ मामले कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण, आठ बच्चों से नशा कराने, जबकि अन्य मामले पोक्सो और बालश्रम के हैं। आयोग में सचिव और अनु सचिव के स्तर से 35 शिकायत का निस्तारण किया जा चुका है।