सभी राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर दिया है।
वरिष्ठ अदालत ने मामले में उच्च न्यायालयों को पार्टी बनाते हुए उनसे जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग कीयाचिका दायर की गयी थी।
वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्राट जनरल को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी हाईकोर्ट पर्यवेक्षी प्राधिकरण हैं। बता दें कि, अब मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।
