श्रीनगर: इन दिनों पूरे प्रदेश में भू कानून ओर मूल निवास कानून को लेकर जनता सड़कों पर है. पूरे प्रदेश में इन दोनों कानूनों को बदलने की मांग उठ रही है. इस आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा सीट के सांसद ने अपना समर्थन दिया है.पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारें जनता की इस मांग को टालती रही हैं. जबकि इन्हीं मांगों के लिए अलग उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी. पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही रोजगार करे, इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया था. लेकिन राज्य की सरकारें जनता की आवाज़ को भांपने में असमर्थ रहीं. जिसका नतीजा है कि आज युवा सड़कों पर आंदोलन करके भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दोनों मुद्दों पर कमेटी का गठन किया है है. जिसके परिणाम सकारात्मक होंगे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने राज्य का गठन किया था. प्रदेश सरकार जनता की आवाज़ सुनेगी. मूल निवास और भू कानून को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा. जनता की मांग जायज है. पूर्व में राज्य आंदोलन की अवधारणा यही रही है. राज्य के लोगों, युवाओं को रोजगार के लिए भटकने नहीं दिया जाएगा. जिन लोगों ने राज्य आंदोलन के दौरान लाठी डंडे खाए उन्हें नहीं भुलाया जाएगा. दुर्भाग्य है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने अब भी अधूरे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार उन सभी कार्यों को पूरा करेगी.
