- परंरागत कृषि विकास योजना के लिए 87.56 करोड़
- गणना किसानो के लिए 245 करोड़ रूपये
- मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना को 20 करोड़
- आदर्श कृषि योजना के लिए 12 करोड़
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 67.94 करोड़
- मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़
- प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 17.33 करोड़
- दीन दयाल सहकारिता योजना के लिए 47 करोड़
- बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध के लिए 240 करोड़
- सौंग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़
- घरेलू क्रियाशील नल संयोजन के लिए 667.76 करोड़
- टिहरी, नैनीताल, यूएस नगर, देहरादून हरिद्वार के
- पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़
- 268 पेयजल योजनाओ के लिए 180 करोड़
- वाह्य सहायतित योजना के लिए 1258 करोड़
- नमामि गंगे के लिए 893 करोड़
- जर्मन विकास बैंक के लिए 80 करोड़
- स्वच्छ भारत अभियान के लिए 101.31 करोड़
- वन पर्यावरण के लिए 50.29 करोड़
- कैम्पा योजना के लिए 295 करोड़
- जाइका के लिए 110 करोड़
- मनरेगा के लिए 272.45 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 94.43 लाख
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 197.61 करोड़
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र योजना के लिए 20 करोड़
- पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 50 करोड़
- महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 132.50 करोड़
- शहरी विकास के लिए 695.16 करोड़
- पीडब्ल्यूडी के लिए 1511 करोड़
- विभिन्न मार्गो के निर्माण के लिए 385.27 करोड़
- पीएमजीएसवाई के लिए 1085 करोड़
- मुज़फ्फरनगर रेल लाइन निर्माण के लिए 70 करोड़
- केदारनाथ धाम शटल सेवा के लिए 22 करोड़
- पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 181 करोड़
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब वाहन खरीद पर अधिकतम 15 लाख
- देहरादून हल्द्वानी ऋषिकेश हरिद्वार में ट्रेक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 17.22 करोड़
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1154.62 करोड़
- शिक्षा का अधिकार के लिए 153.07 करोड़
हरिद्वार पिथौरागढ़ रुद्रपुर में तीन मेडिकल कॉलेज के लिए 228.99 करोड़
- उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के लिए 150 करोड़
- चिकित्स्कों की कमी के लिए हेल्थ सिस्टम को 200 करोड़
- हेल्थ सर्विस के लिए 3319.63 करोड़
- समाज कल्याण की विभिन्न पेंशनों के लिए 1152.88 करोड़
- प्रधानमंत्री जल विकास कार्यक्रम के लिए 40.35 करोड़
- एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृति के लिए 25 करोड़
- समेकित बाल विकास योजना के लिए 15.43 करोड़
- अनुपूरक पोषाहार के लिए 482.73 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 24.75 करोड़
- मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के लिए 13 करोड़
- नंदा गौरा योजना के लिए 120 करोड़
- 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 110 करोड़
- मोटर साइकिल टेक्सी योजना के लिए 40 करोड़
- उत्तराखंड वर्क फ़ोर्स प्रोजेक्ट के लिए 140 करोड़
- मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के लिए 23.64 करोड़
- स्टैंड अप इण्डिया योजना के लिए 442 करोड़
अन्य हाईलाइट्स
- कक्षा एक से आठ तक निशुल्क जूता बैग के लिए 24 करोड़
- माध्यमिक में शैक्षिक सुधर के लिए एडीबी से 40 करोड़
- जल जीवन मिशन के लिए 30 करोड़
- नलकूप नहरों झीलों के रखरखाव के लिए 268 करोड़
- लखवाड, किसाऊ, त्यूणी आराकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़
- महिलाओ की सुरक्षा व् आर्थिक सहायता के लिए 3.60 करोड़
- युवा कल्याण के लिए 15 करोड़
- सहकारिता विभाग को अनुदान के लिए 20 करोड़
- हवाई सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिए 20 करोड़
- औटोमेटेड टेस्टिंग लें व् चालक प्रशिक्षण संसथान के लिए 17.62 करोड़
- आईटी से सम्बंधित विज्ञानं केंद्रों की स्थापना के लिए 23.15 लाख
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के लिए 5 करोड़
पंचायत भवनों की व्यवस्था के लिए 20 करोड़
