उत्तराखंड की मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. दरअसल, मानसिक स्वास्थ्य नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किए जाने को लेकर सरकारी और गैरसरकारी, बुद्वजीवी वर्ग, समाजिक कार्यों से जुड़े लोगों की राय ली गई थी. जिसके बाद इसकी नियमावली का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया. मानसिक स्वास्थ्य नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को टीम को बधाई दी है.बता दें कि भारत सरकार ने साल 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को लागू किया था. इसके साथ ही सभी राज्यों को इस अधिनियम के तहत नीति और नियमावली बनाने के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में साल 2019 में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया. लेकिन इसकी नियमावली न होने के चलते प्राधिकरण काम नहीं कर पा रहा था. लिहाजा, स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया और इसकी अनुमति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव को भेजा गया.